www.sharadjoshi.in

Hon. Sharad Joshi
The Leader of farmer's Organization



Saturday, March 16, 2013

कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी


राखेखालचे निखारे
कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी

लोकसत्ता (Published: Wednesday, March 6, 2013)

हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे अशक्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन करणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध..

                    वेगवेगळय़ा कारणांनी देशातील नागरिकांच्या मनामध्ये आज आपल्या जीविताविषयी आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेविषयी धास्ती आहे. आपल्या घरातून बाहेर पडलेला, नोकरीकरिता जाणारा मुलगा / भाऊ / बाप सुखरूप संध्याकाळी परत येईल किंवा नाही, का गाडीच्या अपघातात, दंगलीत किंवा एखाद्या दहशतवाद्याच्या स्फोटाचा तो बळी होईल अशी त्यांच्या मनामध्ये प्रचंड धास्ती आहे. महिलांविषयी तर ही धास्ती अधिक प्रकर्षांने जाणवते. आपली मुलगी, बहीण, बायको, आई शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये गेली तर ती परत येईल किंवा नाही आणि आली तर सुखरूप येईल किंवा नाही, धड येईल किंवा नाही याबद्दलही नागरिकांच्या मनात खूप धास्ती आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात तर कोणता शेतकरी जीव देण्याच्या कडय़ावर केव्हा जाऊन पोहोचेल हे सांगताच येत नाही. म्हणजे आयुष्याबद्दलची जी अनिश्चितता आहे ती केवळ दहशतवाद्यांच्या बॉम्बस्फोटांमुळे किंवा गोळीबारामुळेच होते असे नाही तर त्याला आणखीही अनेक कारणे आहेत. या सगळय़ा कारणांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.

                    सर्व नागरिक असुरक्षिततेच्या भीतीने पछाडलेले आहेतच, पण स्त्रियांवर व दलित नागरिकांवर फार प्रचंड प्रमाणावर अत्याचार होत असतात. या सगळय़ावर उत्तर शोधून काढण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की महिलांच्या प्रश्नावर अनेक कायदे झाले, अगदी कुटुंबव्यवस्थेत नाक खुपसणारे कायदे झाले आणि त्यायोगे त्यांना सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न झाले, पण परिस्थिती बिघडतच चालली आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदेकानून झाले त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे 'अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'. हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे. त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे. एवढेच नव्हे तर आज काही बाबतींत दलितांची जी अरेरावी चालते ती या 'अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'मुळेच चालते.

                    अशा तऱ्हेचा कायदा शेतकऱ्यांकरिता का नसावा? स्त्रियांकरिताही अशा तऱ्हेचा कायदा का असू नये, की ज्यामुळे स्त्रियांविरुद्ध अपराध करतील, त्यांना जो काही दंड किंवा शिक्षा व्हायची ती जास्तीतजास्त जरब बसवणारी असेल? आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीतसुद्धा त्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा गैरफायदा घेऊन जे सावकार त्यांना छळतात किंवा जे पुढारीसुद्धा सहकारी बँकांच्या, पतपेढय़ांच्या वैधअवैध साधनांचा उपयोग करून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडतात, अशा लोकांवरही या प्रकारच्या कायद्याचा बडगा चालवण्याची आवश्यकता आहे. ते का होत नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

एकूणच आपल्या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था आज जी काही ती कोलमडलेली आहे त्याचा इतिहास थोडा समजून घेणे आवश्यक आहे. 

                    अलीकडे 'आम आदमी' वादाचा फार बोलबाला आहे. आर्थिक विकास करायचा तो समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणारा असावा अशा घोषणा करून प्रत्यक्षात साऱ्या अर्थव्यवस्थेत 'भीकवाद' जोपासला जात आहे. हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम केंद्र शासन राबवत आहे. खरे पाहायला गेले तर हे काही आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मगरूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत.

                    सर्वसाधारण माणसाला आपल्या आयुष्याच्या गुणवत्तेत काही सुधारणा झाल्या असे वाटावे असे कार्यक्रम राबवले ते इंग्रज सरकारने. कंपनी सरकारने शाळा काढल्या, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, दलितांच्या, आदिवासींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, इस्पितळे काढली, तार खाते सुरू केले, टपाल खाते काढले, रेल्वे चालू केल्या, पण हे सगळे करण्यापूर्वी त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था यांची इतकी जरब बसवली की त्या जरबेच्या आधाराने आजपर्यंत अनेक संघटनांनी, कोणताही सामाजिक प्रश्न उभा राहिला की त्याकरिता कडक कायदा करावा अशा तऱ्हेची मागणी करायला सुरुवात केली.

                    इंग्रज या देशात आले त्या वेळी खुद्द इंग्लंडमध्ये अ‍ॅडॅम स्मिथच्या नेतृत्वाखाली खुल्या अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला होता. खुल्या अर्थव्यवस्थेने विकास साधायचा तर समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक असते. त्यामुळे इंग्रजांनी हिंदुस्थानात, अ‍ॅडॅम स्मिथच्या विचाराप्रमाणे, कोणत्याही सुधारणा आणण्यापूर्वी प्रथमत: कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. आपल्या देशात त्या वेळी गुंडापुंडांचा म्हणजे पेंढारी आणि ठग यांचाच कारभार चालू होता आणि त्याखेरीज, इतर अनेक संस्थानिकसुद्धा असे पेंढारी व ठग पदरी बाळगून त्यांच्याकडून पुंडगिरी करवून त्यांच्या मिळकतीवर जगत असत. इंग्रजांनी येथे आल्यावर सर्वप्रथम कोणता कार्यक्रम हाती घेतला असेल तर तो म्हणजे पेंढारी आणि ठग यांचा बंदोबस्त करण्याचा. यामुळे जंगलांच्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या आदिवासी समाजात फार मोठा रोष तयार झाला आणि त्यांनी पहिल्यांदा इंग्रज सरकारविरोधात बंड उभे केले. इंग्रज सरकारने या बंडांचा बीमोड काहीशा क्रूरतेने केला हे खरे, पण त्यामुळे समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था तयार झाली आणि लोकांच्या मनामध्ये 'काठीच्या टोकावर सोन्याजडजवाहिरांचे गाठोडे बांधून काशीला निर्धास्त जावे' इतका विश्वास तयार झाला. अशी परिस्थिती तयार झाल्यावरच मग इंग्रजांनी हळूहळू सुधारणांचे कार्यक्रम हाती घेतले. 

                    प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी, की इंग्रजांच्या काळीही जे सामाजिक कायदे झाले त्या कायद्यांतील एक सतीबंदीचा कायदा सोडल्यास इतर कोणत्याही कायद्याने सामाजिक सुधारणेचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. उदाहरणार्थ, संमतिवयाचा कायदा. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्यानंतर स्वत: महात्मा गांधींनीच 'एक दिवस जरी माझ्या हाती सत्ता आली तर मी दारूबंदी करीन' अशी घोषणा केली. त्याचा उपयोग करून त्यांच्या शिष्यवरांनी म्हणजे मोरारजी देसाईंनी मुंबईसारख्या, पोलीस प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित असलेल्या इलाख्यात दारूबंदी लावली. दारूबंदीचा कार्यक्रम सगळय़ा जगामध्ये कोठेही यशस्वी झाला नाही, तसाच तो हिंदुस्थानातही झाला नाही. त्याचे कारण असे, की कोणत्याही शेतीपदार्थापासून दारू सहज तयार करता येते हे लक्षात घेतले म्हणजे हातभट्टी चालू करणे हा नेहमीचा 'ग्रामोद्योग' सुरू होतो आणि हिंदुस्थानसारख्या दारिद्रय़ाने ग्रासलेल्या, बेकारी माजलेल्या प्रदेशामध्ये अशा तऱ्हेने दारू गाळणाऱ्यांची संख्या भरमसाट वाढली त्याचा परिणाम असा झाला, की सारे पोलीस खातेच भ्रष्ट होऊन गेले आणि त्यांनी लाच खाऊन, अशा तऱ्हेच्या हातभट्टय़ा आपल्याला माहीतच नव्हत्या असे दाखवण्यास सुरुवात केली. 

                    स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष हाती आल्यानंतर पंडित नेहरूंनी समाजवादाच्या नावाखाली एक व्यवस्था आणली. त्या व्यवस्थेचे राजाजींनी केलेले वर्णन 'लायसन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्य' असे आहे. खरे म्हणजे, हिंदुस्थानातील समाजवादाची कल्पना ही अशा तऱ्हेच्या रशियन समाजवादाची नव्हती. नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया यांची समाजवादाची कल्पना म्हणजे 'कसणारांची जमीन आणि श्रमणारांची गिरणी' अशी होती. त्याच्याऐवजी 'सर्व मालमत्ता सरकारच्या स्वाधीन' अशा तऱ्हेची व्यवस्था आणण्याचे आणि राबवण्याचे काम नेहरूंनी आणि त्यांच्या प्रियदर्शिनी कन्येने केले आणि अशा लायसेन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्यातूनच अनेक प्रकारच्या समस्या तयार झाल्या. त्याच्यामध्ये गुंडगिरी आली, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अभाव आला आणि त्याबरोबरच महिलांची असुरक्षितता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशासारख्या समस्याही नेहरूंच्या लायसेन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्यातूनच निर्माण झाल्या.

                    राजकारणी नेत्यांनी गुंडगिरीच्या कामात हळूहळू प्रवेश केला. सुरुवातीला गुंडांच्या टोळय़ा आणि त्यांचे बाहुबल व धन वापरून नेत्यांनी निवडणुका जिंकल्या आणि सत्ता संपादन केली. लवकरच पुढाऱ्यांची ही युक्ती गुंडांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी स्वत:च राजकारणात उतरण्याचे प्रयत्न सुरू केले. १४व्या लोकसभेत गुंड आणि खुनी, खासदार म्हणून, मोठय़ा संख्येने निवडून आले ते यामुळेच. गुंड आणि राजकीय नेते यांची युती देशाला फार घातक ठरत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा लँड माफिया जो हैदोस घालत आहेत त्यापुढे सर्वसामान्य आणि सुशिक्षित लोक हतबल होऊन पाहण्यापलीकडे काही करू शकत नाहीत. कोलमडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेमुळे देशाचा विकास ठप्प झाला आहे. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे केवळ अशक्य आहे. (पूर्वार्ध)

(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती?


राखेखालचे निखारे

 
स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती?


लोकसत्ता (Published: Wednesday, February 20, 2013)

               शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला निवडणुका घेणे भाग पडले. नंतर सरकारने १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के महिला आरक्षणाची क्लृप्ती काढली..

               शोषणाच्या अनेकविध लढायांत आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याच्या आपल्याकडे आलेल्या जबाबदारीमुळे स्त्रियांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून जे काही बदल करून घेतले तोच त्यांचा स्वाभाविक गुणधर्म मानला जाऊ लागला. त्यायोगे त्यांना दुय्यम स्थान पत्करावे लागले आणि पुरुषांच्या अंगी, ते जैविकदृष्टय़ा स्त्रियांच्या तुलनेत कमकुवत असूनही, अनसíगक विक्राळपणा बाणत गेला. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी संघटनेने 'स्त्रीशक्तीच्या जागरणातून स्त्री-पुरुषमुक्ती' चा मार्ग म्हणून स्त्रियांचे आत्मभान जागे करण्यासाठी अभियान सुरू केले. त्याची सुरुवात चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाने झाली.

               ९ व १० नोव्हेंबर १९८६ ला चांदवड (जि. नाशिक) येथे शेतकरी महिला अधिवेशन झाले. स्त्री चळवळीतील वेगवेगळ्या संघटनांनाही आमंत्रित केले होते. चांदवडच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे ठराव झाले. त्या ठरावांतील एक महत्त्वाचा ठराव म्हणजे त्या सुमारास घडलेल्या दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीत ज्या स्त्रियांवर बलात्कार झाले त्या प्रकरणांची चौकशी व्हावी व काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची जबाबदारी काय होती हेही पुराव्याने पुढे यावे याकरिता दिल्लीत स्त्रियांचा एक मोठा मोर्चा काढायचे ठरले होते. यासाठी शेतकरी आणि शहरी महिलांची एकत्र अशी 'समग्र महिला आघाडी' ही तयार करण्यात आली. पण, शहरी महिला कार्यकर्त्यांनी त्यातून अंग काढून घेतले. यातून एक धडा शिकावयास मिळाला तो हा की, स्त्रिया विरुद्ध पुरुष असा संघर्ष इतिहासात कधीही झालेला नाही आणि होणे नाही. सर्व स्त्रिया वर्गीय पूरकतेपेक्षा जैविक एकतेला अधिक मानतात. पण सर्व वर्गाच्या स्त्रिया आपापल्या पुरुष मंडळींचाच पाठपुरावा करतात. शेतकरी संघटनेच्या विचारातही मार्क्‍सच्या वर्गसंकल्पनेचा विरोध करताना एकसमान घटकांची संघटना बनत नाही; संघटना बनण्यासाठी त्यातील घटक परस्परपूरक असावे लागतात, असेही मत मी मांडले होते. त्याचा पडताळा येथे आला.

               या अधिवेशनास उपस्थित लाखो स्त्रियांनी घेतलेली प्रतिज्ञा, आज स्त्रियांसंबंधी ज्या प्रश्नांची चर्चा जोरजोराने सुरू आहे त्या प्रश्नांवर शेतकरी महिला आघाडीने कितीतरी आधीपासूनच उपाय शोधला होता याची साक्ष देते.

               आम्ही प्रतिज्ञा घेतो की,
* आम्ही यापुढे स्त्रियांना कधीही कनिष्ठ मानणार नाही. विशेषत: गर्भ स्त्री-बालकाचा आहे यास्तव त्याला जन्माचा हक्क नाकारणार नाही.
* मुलगी आहे म्हणून लालनपालन, वात्सल्य, शुश्रूषा आणि शिक्षण यांत कमी करणार नाही.
* स्त्रियांना मालमत्तेतील त्यांची वाटणी, गुणविकासाला वाव आणि स्वातंत्र्य मिळण्याआड येणार नाही.
* मुलींचे शिक्षण आणि विवाह याबद्दलच्या कायद्यांचे पूर्णपणे परिपालन करू.
* सासुरवाशिणींना घरच्या लेकींप्रमाणे वागवू आणि माहेरवाशिणींना आमचा आधार कायम वाटेल अशा वागू. विधवा, घटस्फोटिता व परित्यक्ता आणि विशेषत: अत्याचारांना बळी पडलेल्या स्त्रियांना कमी लेखणार नाही.
* स्त्रियांचे शृंगार-ललित रूपच प्रकाशात आणून त्यांची नटवी, उपभोग्य वस्तूची प्रतिमा मांडणार नाही आणि मांडू देणार नाही.

               चांदवडच्या अधिवेशनानंतर एक परिवर्तनाची मोठी लाट सगळ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाला व्यापून गेली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपण आपल्या घरातील लक्ष्मीला किती तुच्छ लेखून वागवत होतो, हे विशद करणारी पत्रे मला लिहिली आणि अनेक शेतकरी महिलांनीही आपल्या घरच्यांचे वागणे अधिवेशनानंतर किती बदलले हे सांगणारी पत्रे लिहिली. 

               चांदवडच्या अधिवेशनात, स्त्रियांसंबंधीची कामे ज्या संस्थांत होतात त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कारभार सर्वतोपरी स्त्रियांच्या हाती असावेत यासाठी शेतकरी संघटनेने पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांत १०० टक्केमहिला पॅनेल्स् उभी करण्याचे जाहीर केले. त्याचा धसका म्हणून, शंकरराव चव्हाणांच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका, त्यांची मुदत संपूनही तीन वष्रे झाल्याच नाहीत. शेवटी शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला त्या घेणे भाग पडले. पण सरकारने शेतकरी महिला आघाडीच्या १०० टक्केमहिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाची क्लृप्ती काढली.

               नेहरूप्रणीत समाजवादी व्यवस्थेतील लायसन्स्-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यात गावोगावी उघडलेली सरकारमान्य दारू दुकाने ही राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभलेल्या गुंडांचे अड्डे बनल्याची आणि त्यामुळे नागरिकांना, विशेषत: स्त्रिया-मुलींना रस्त्यातून येणे-जाणे असुरक्षित झाल्याची नोंद शेतकरी महिला आघाडीने गंभीरपणे घेऊन दारू दुकानबंदीचे आंदोलन छेडले. चांदवडच्या अधिवेशनातून आत्मभान घेऊन बाहेर आलेल्या शेतकरी स्त्रियांनी रणरागिणींचा अवतार धारण करून गुंड, त्यांना संरक्षण देणारे प्रशासन व पुढारी यांच्या दडपशाहीला भीक न घालता, गावोगावची दारू दुकाने बंद करण्याचा, प्रसंगी नष्ट करण्याचा धडाका लावला. चांदवडनंतर आपल्या पुरुषी विक्राळपणाला तिलांजली दिलेल्या शेतकरी पुरुषांनीही या महिलांना बळ दिले. परिणामी, सरकारला लागोपाठ तीन अध्यादेश काढून ही दुकाने बंद करवण्याचा पर्याय जनतेला द्यावा लागला.

               शेतकरी महिला आघाडीने सुरू केलेल्या 'लक्ष्मीमुक्ती' अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन दोन लाखांवर शेतकरी पुरुष कारभाऱ्यांनी आपापल्या घरच्या लक्ष्मीला जमिनीची मालकी देऊन आपल्यात झालेल्या बदलाचा पुरावा दिला. शेतकरी संघटनेच्या ज्या पाईकांकडे जमीनच नाही त्यांनी आपल्या व्यवसायातील फायदा, घर किंवा असलेल्या अन्य मालमत्तेत आपल्या लक्ष्मीला हिस्सेदार करून ऋणमुक्त झाल्याची उदाहरणेही बरीच आहेत. पुढे यथावकाश स्त्रियांची चळवळ वाढत गेली आणि अनेक सरकारी व निमसरकारी पदांवर महिला विराजमान झाल्या; राखीव जागांवर निवडून आल्या.

               या सगळ्या अनुभवांचा उपयोग मला पुढे राज्यसभेत स्त्रियांच्या आरक्षणासंबंधी बाजू मांडताना झाला. विचक्षक वाचकांच्या लक्षात असेल, की राज्यसभेत आरक्षणाला विरोध करणारा मी एकटा खासदार होतो. लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक अजूनही दाखल झालेलेच नाही. दलित आणि आदिवासी यांची एका विशिष्ट भौगोलिक भागातील लोकसंख्या किती ते ठरवता येते. त्यानुसार प्रत्येक कायदेमंडळात त्यांच्याकरिता राखीव जागा किती असाव्यात याचे गणित करता येते. स्त्रिया तर सगळीकडे ५० टक्केआहेतच - थोडय़ाफार कमी-जास्त प्रमाणात. मग, त्यांच्या आरक्षणाचे प्रमाण कसे ठरवावे, याकरिता संपुआ शासनाने आणि बीजिंग परिषदेचा प्रभाव असलेल्या काही महिलांनी एक क्लृप्ती काढली. ती थोडक्यात अशी - पहिल्या निवडणुकीत राखीव मतदारसंघ हे ईश्वरचिठ्ठीने ठरविण्यात यावेत आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते मतदारसंघ पाळीपाळीने बदलण्यात यावेत. माझे दुर्दैव हे, की या योजनेला विरोध करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली. या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास त्यात खऱ्याखुऱ्या जागृत व सक्षम महिलांना काही स्थान मिळणार नाही. उलट, त्यामुळे प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या परिवारातील महिलाच पुढे येतील. शिवाय, निवडून आलेल्या प्रत्येक स्त्री प्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला ही जागा लढविताच येणार नाही, लढवलीच तर खुली जागा म्हणून लढवावी लागेल हे पक्के माहीत असेल आणि पुरुष प्रतिनिधीच्या डोक्यावर पुढच्या निवडणुकीत त्याची जागा स्त्री राखीव होण्याची टांगती तलवार असेल. परिणामत: कोणत्याही मतदारसंघाचे विकास करण्याचे काम ना पुरुष पाहतील ना स्त्रिया. एवढेच नव्हे तर, या व्यवस्थेत दुसऱ्यांदा निवडून येणाऱ्या आमदार-खासदारांची संख्यासुद्धा अत्यल्प असेल आणि त्यामुळे कायदेमंडळांत अनुभवी सदस्यांचा अभाव होईल. 

               थोडक्यात, महिलांचा प्रश्न हा आजही पहिल्याइतकाच गुंतागुंतीचा आणि समजण्यास अवघड झाला आहे. अलीकडे दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर या प्रश्नावर देशव्यापी चर्चा घडवल्या जात आहेत. स्त्री आणि पुरुष यांच्या लैंगिकतेत हार्मोन्सचा प्रभाव किती आणि सामाजिक व्यवस्थांचा परिणाम किती या विषयावर अनेक मते मांडली जात आहेत. बलात्काऱ्यांना कोणत्या प्रकारची शिक्षा द्यावी याहीबद्दल अनेक अवास्तव, अतिरेकी आणि अवास्तव मवाळ विचार मांडले जात आहेत, त्यासंबंधीचा विचार पुढच्या एखाद्या लेखात करू.

(लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, February 6, 2013

स्त्रियांचे प्रश्न अन् 'चांदवडची शिदोरी' : राखेखालचे निखारे

स्त्रियांचे प्रश्न अन् 'चांदवडची शिदोरी' : राखेखालचे निखारे 

                                                                                                    -  शरद जोशी

लोकसत्ता (Published: Wednesday, February 6, 2013)


                     शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरिता मी शेतकरी झालो, शेतीतील दु:खे अनुभवली. स्त्रियांचा प्रश्न समजून घेण्याकरिता स्त्री होणे कसे शक्य होणार? मग ग्रामीण भागातील स्त्रियांची शिबिरे भरवून त्यांच्या मनात शिरून त्यांची दु:खे व समस्या समजून घेण्याचे ठरविले..

                     शोषणाच्या अनेकविध लढायांत बायकांकडे आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याची भूमिका आली आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून योग्य ते बदल करून घेतले..

                     माझ्या हातून एंगल्सच्या The origin of family, the private property and the State या पुस्तकाचा प्रतिवाद करणारे एक पुस्तक लिहिले गेले आहे - The women's Question. त्याबरोबर चांदवडच्या प्रचंड महिला अधिवेशनाच्या तयारीसाठी महिलांना पूर्वतयारी म्हणून 'चांदवडची शिदोरी' ही पुस्तिकाही माझ्या हातून लिहिली गेली आहे, पण तरीही मी स्वत:ला महिला विषयातला जाणकार किंवा तज्ज्ञ मानत नाही.

                     शेतकरी संघटना जशी माझ्या हातून होऊन गेलेला एक चमत्कार आहे त्याचप्रमाणे शेतकरी महिला आघाडी हा माझ्या हातून घडलेला त्याहूनही मोठा चमत्कार आहे. या चमत्काराची सुरुवात १९८२ साली जानेवारी महिन्यात शेतकरी संघटनेच्या सटाणा येथील पहिल्या अधिवेशनात झाली. त्या अधिवेशनात त्या वेळी हयात असलेल्या माझ्या पत्नीने-लीलाने पहिले भाषण केले आणि त्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या संघटनेबरोबर शेतकरी महिलांचीही संघटना असायला पाहिजे, अशी बाजू मोठय़ा परिणामकारकरीत्या मांडली होती. सौ. लीला गेल्यानंतर माझ्या मनात एका अपराधी भावनेपोटी, महिलांचे काहीतरी काम घडावे अशी तीव्र इच्छा निर्माण झाली. 

                     त्यानंतर एक प्रसंग घडून आला. विदर्भात मी गेलो म्हणजे वर्धा येथील रवी काशीकर यांच्या घरी माझा मुक्काम असे. मी मुक्कामाला असलो की सहजच पाच-पंचवीस कार्यकर्ते मुक्कामाला आणि त्यासंबंधीच्या प्रचारयात्रेमध्ये असत. त्या वेळी स्वयंपाकघर सांभाळण्याचे काम सरोज वहिनींवर पडे. सकाळच्या नाश्त्याला रात्रीच्या उरलेल्या पोळ्यांना कांदा-मिरचीची फोडणी घालून बनविलेला शिपोतू नावाचा एक पदार्थ सर्वाना खूप आवडे, त्याचे काही वेगळे काम पडत नसे. तरीही एके दिवशी सरोज वहिनींनी तक्रार केली की, बाहेरच्या दिवाणखान्यात तुम्ही पाच-पंचवीस कार्यकर्ते घेऊन बसता, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करता, त्यात आमचा सहभाग कोठेच नाही. ही तक्रार लक्षात घेऊन घरमालक रवी काशीकर यांनी एक कल्पना काढली. एक दिवस सुट्टीचा समजून त्या दिवशी चूल बंद. त्या दिवशी एखाद्या निसर्गरम्य ठिकाणी सर्वानी सहकुटुंब वनभोजनासाठी जायचे. त्या दिवशी जी चर्चा होईल ती प्रामुख्याने महिलांना रुची वाटेल अशाच प्रश्नांवर व्हावी. तेही घडून गेले. पुढे सरोज वहिनी या प्रभा राव यांचा पराभव करून विधानसभेत निवडून आल्या. एवढेच नव्हे तर अध्यक्षांच्या तालिकेतही त्यांचे मानाचे स्थान होते. आजपर्यंत अनेक वेळा मी त्यांच्यावर संघटनेच्या महत्त्वाच्या बैठकांच्या समालोचनाचे काम करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे आणि ती त्यांनी नेहमीच उत्कृष्टरीत्या पार पाडली आहे. 

                     चांदवडच्या अधिवेशनाच्या खूप आधी घडलेली आणखी एक घटना. सुरुवातीला अगदी तरुण कार्यकर्ते संघटनेत आले, यथावकाश त्यांची लग्ने होऊ लागली. अशाच एका कार्यकर्त्यांच्या पत्नीने मला एक पत्रवजा विनंती केली, 'माझे पती स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत, ते संघटनेचे काम करतात. हे काम चांगले आहे. याचा मलाही अभिमान आहे. पण या कामात माझे नेमके स्थान कोणते हे मला अजून समजलेले नाही. दिवसांमागून दिवस हे घराबाहेर राहतात आणि घरी आल्यावर आपल्यासंबंधीच्या अनेक आठवणी सांगतात. आणि माझी स्थिती समोरून पंचपक्वान्नांचे ताट जाऊन स्वत: उपाशी राहणाऱ्या प्राण्यासारखी होते.' या विनंतीचा शेवट तिने मोठय़ा धमकीने केला होता. 'तुम्ही जर का या प्रश्नाला योग्य उत्तर शोधले नाही तर मी या जगात फार दिवस राहू शकणार नाही इतका माझ्या जिवाचा कोंडमारा होत आहे.' 

                     शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरिता मी शेतकरी झालो, शेतीतील दु:खे अनुभवली. स्त्रियांचा प्रश्न समजून घेण्याकरिता स्त्री होणे कसे शक्य होणार? मग ग्रामीण भागातील स्त्रियांची शिबिरे भरवून त्यांच्या मनात शिरून त्यांची दु:खे व समस्या समजून घेण्याचे ठरविले. मराठवाडय़ातील हळीहंडरगुळी येथील पहिल्याच बैठकीत अनेक प्रयत्न करूनही स्त्रियांना बोलते करण्याची कल्पना काही प्रत्यक्षात येईना. याच बैठकीत एक मधली सुट्टी घेऊन मी महिलांना भजन किंवा अभंग म्हणण्याची सूचना केली. त्यांनी ती चढाओढीने अमलात आणली. त्यानंतर महिला अहमहमिकेने चर्चेमध्ये भाग घेऊ लागल्या. ही परंपरा पुढे अनेक वर्षे टिकली. त्या वेळी माझ्यासोबत 'योद्धा शेतकरी'चे लेखक विजय परुळकर आणि त्यांच्या पत्नी सरोजा याही होत्या. विजय परुळकरांनी, सुरुवातीला बुजून गप्प बसलेल्या महिलांचा चर्चेत भाग घेण्याचा उत्साह पाहून मला एक चिठ्ठी लिहिली. मी स्वत:ला (Communication Expert) समजतो, पण माझेही तुम्हाला वंदन आहे. ही चिठ्ठी अगदी अलीकडे अलीकडेपर्यंत मी जपून ठेवली होती; आता ती कोठेतरी गहाळ झाली. त्यानंतर आणखी चार ठिकाणी शिबिरे झाली. स्त्रियांच्या प्रश्नांची मनात थोडी थोडी जुळणी होऊ लागली. स्त्री-प्रश्नावरील पुस्तकांचा आणि चळवळीचा अभ्यासही चालू होता.

                     योगायोगाने त्याच वेळी प्रसिद्ध विचारवंत रावसाहेब कसबे माझ्याकडे आंबेठाणच्या शेतावर भेटण्यास आले. त्यांनी संगमनेरच्या त्यांच्या महाविद्यालयात मी भाषण देण्याकरिता यावे अशी विनंती केली. त्याबरोबरच त्यांनी, शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या भांडवलनिर्मितीच्या सिद्धांताशी सुसंगत स्त्रियांच्या प्रश्नांची मांडणी मी करावी अशीही इच्छा व्यक्त केली. रावसाहेब कसबे हे स्वत: अनेक सामाजिक प्रश्नांवरचे जाणते समीक्षक आहेत. त्यांनी दिलेले हे निमंत्रण मी आव्हान म्हणूनच स्वीकारले. कारण, शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या भांडवलनिर्मितीच्या सिद्धांताबद्दल मला इतका आत्मविश्वास होता की, त्याच्याशी सुसंगत अशी स्त्री-प्रश्नांची मांडणी करता येईल याची मला आतून खात्री वाटत होती. शिवाय, चार-पाच शिबिरांत स्त्रियांनी आपल्या मनातील खळबळ ऐकवून बांधून दिलेली शिदोरीही हाती होती.

                     १९८६ च्या फेब्रुवारी महिन्यात एक केवळ शेतकरी महिलांचे अधिवेशन भरवावयाचे ठरले होते. माझ्या दुर्दैवाने त्याच सुमारास म्हणजे १९८५ च्या डिसेंबरमध्ये मला हृदयविकाराचा पहिला झटका आल्यामुळे अधिवेशन पुढे ढकलावे लागले. ती इष्टापत्तीही ठरली. त्यामुळे सगळा मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र पुन्हा सावचितपणे फिरून अधिक अभ्यास व अधिवेशनाचा प्रचार करण्याचे काम जमले. 

                     या सर्व अभ्यासातून आणि आजारानंतरच्या विश्रांतीच्या काळातील चिंतनातून 'चांदवडची शिदोरी' या पुस्तिकेची निर्मिती झाली. 'चांदवडची शिदोरी'त दोन मुद्दे प्रामुख्याने मांडले होते. पहिला मुद्दा म्हणजे समाजवादी पद्धतीने मुलांसाठी पाळणाघर आणि सर्वासाठी सामायिक रसोडे घालून स्त्रियांचा प्रश्न सुटणार नाही. स्त्रियांचा प्रश्न हा शेतीतील वरकड उत्पन्नाच्या लुटीतून सुरू झालेल्या रक्तबंबाळ युगातील एक अवशेष आहे. दुसरा मुद्दा असा की, अमेरिकन स्त्रीवाद्यांचे म्हणणे असे आहे की, 'पुरुष हा अधिक बलवान असल्यामुळे तो स्त्रियांवर सत्ता गाजवतो.' तसे म्हटले तर, स्त्रियांवर अत्याचार किंवा बलात्कार करू शकणाऱ्या पुरुषांची संख्या अत्यल्पच असते, पण अशा शक्यतेच्या भीतीने पुरुष स्त्रियांना घरात कोंडून ठेवत असावेत. पुढे माझा प्रतिवाद होता की, पुरुष हे अधिक बलवान नसून अधिक कमजोर आहेत. कारण, त्यांच्या जैविक स्वातंत्र्याच्या कक्षा फारच मर्यादित आहेत. याउलट, स्त्रियांना भावी आयुष्यात त्यांनी बजावयाच्या अनेकविध भूमिकांकरिता निसर्गानेच त्यांना जैविक स्वातंत्र्याच्या कक्षा अधिक व्यापक दिलेल्या आहेत. बलात्काराचा पुरुषांचा व्यवहारातील अनुभव तसा विरळाच. याउलट, शोषणाच्या अनेकविध लढायांत बायकांकडे आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याची भूमिका आली आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून योग्य ते बदल करून घेतले.

(लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

चांदवडची शिदोरी : स्त्रियांचा प्रश्न

women



पीडीएफ़ फ़ाईल डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी

येथे

किंवा चित्रावर क्लिक करा.








----------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, January 23, 2013

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे 

Lokasatta Published: Wednesday, January 23, 2013

                  बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

                    २०१२ साल संपता संपता आणि २०१३ सालाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे दिल्ली व कोलकाता येथे दोन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. पहिली २७ डिसेंबर रोजी, २०१३ ते २०१७ या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा मान्य करून घेण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची बठक दिल्ली येथे झाली. दुसरी ३ जानेवारी रोजी कोलकात्यात राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची बैठक झाली. दोन्ही परिषदांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाची आगामी धोरणे दाखविणारी भाषणे केली.

                        राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये लोकसभेत अलीकडेच किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणुकीची योजना मंजूर करून घेण्यात बाजी मारलेले पंतप्रधान नव्या जोमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता काही नव्या पावलांची घोषणा करतील अशी सर्वाचीच अपेक्षा होती. उदा. त्यांनीच नेमलेल्या डॉ. रंगराजन समितीच्या साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या शिफारशींसंबंधी काही निश्चित दिशानिर्देश ते करतील आणि याहीपलीकडे जाऊन वायदा बाजारालाच शेती क्षेत्रातील अध्याहृत (Default) व्यवस्था करण्यासंबंधीही काही स्पष्ट संकेत देतील अशी आशा होती. वायदा बाजारासंबंधी अभिजित सेन समितीच्या शिफारशींचा पाठींबा घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले असते, तर त्यायोगे कृषिमूल्य आयोग चालू ठेवण्याची आवश्यकताच राहिली नसती. गणकयंत्रावरच हंगामात शेतकऱ्यांना जो भाव मिळायचा तो स्पष्ट दिसला असता आणि ती किंमत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना व्यवहारही पुरा करता आला असता. एवढेच नव्हे तर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत शेतीमाल खरेदी करण्याचा जो अजागळ गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू आहे त्यालाही आळा बसला असता व सर्वच शेतीबाजार व्यवस्था सुटसुटीत होऊन गेली असती.

                    पंतप्रधानांनी या साऱ्या अपेक्षांचा मुखभंग केला आणि अगदी जुन्या नेहरू परंपरेतील शेतीविषयक धोरणाचाच पुनरुच्चार केला. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा - 'शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे आणि शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के कायम आहे. ही परिस्थिती बदलून अन्नसुरक्षेचा कायदा आणण्यासारखी परिस्थिती तयार करावयाची असेल, तर शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. एकूण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटली म्हणजे शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे शेती हा अधिक आकर्षक व्यवसाय होईल.'

                          दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलायची ठरविले आहे याचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार शेतीमधील ४० टक्के लोक शेतीमध्ये काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना शेती सोडून दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात जाऊन आपले नशीब आजमावयाचे आहे. थोडक्यात, शेतीतील ४० टक्के लोक शेतीतच राहतात ते केवळ पर्याय नसल्यामुळेच राहतात. त्यांना पर्याय निर्माण करून देणे हे काम शासनाखेरीज कोण करू शकेल? आजपर्यंत शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघण्याइतक्याही किमती मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि अजूनही ते सुरूच आहे. या 'उलटय़ा पट्टी'च्या (Negative Susidy) धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यापासून सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतभर दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापर्यंत मनुष्यप्राणी पोहोचतो तो अनेक प्रकारची संकटे एकाच वेळी घेरून आली आणि तशा परिस्थितीत त्याला धीर देण्यासाठी कोणी नसेल तरच तो प्राण सोडण्याचा मार्ग स्वीकारतो.

                     या विषयावर अभ्यास केलेल्या सर्व तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या. प्रत्येक शेतीमालाला काय भाव दिला, त्या भावात 'उलटय़ा पट्टी'चा अंश किती होता ते पाहिले तर त्या त्या पिकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी त्याचा परस्परसंबंध दाखवता येतो. उदा. कापसाच्या बाबतीत ही उलटी पट्टी सर्वात जास्त असल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या कापूस शेतकऱ्यांची आहे.

                    सध्या शेतजमिनींना चांगले भाव मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक पुढारी व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी येनकेनप्रकारेण बळकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातील काही जिल्हे एक गुंठाही जमीन न सोडता काही पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या मालकीचे केले आहेत. याखेरीज सरकारने पाठिंबा दिलेल्या काही योजना, शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन, शेतीचा व्यवसाय सोडून देण्यास भाग पाडत आहेत. उदा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी (Sez) केवळ महाराष्ट्रात सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काहीही काम न करता रोजगार मिळतो म्हटल्यानंतर शेतीमध्ये काम करणारे अनेक मजूर आता रोजगार हमीवर जाऊन हजेरीपत्रकावर सही करून शेतीतल्या मजुरीपेक्षा ४० ते ५०पट अधिक मजुरी कमावणे साहजिकच पसंत करतात. सरकारच्या शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण मोफत झाले हे खरे, पण त्यामुळे शेतात काम करण्यास किमान शारीरिक पात्रता असणाऱ्यांची संख्या घटली.

                        याउलट कारखानादारीच्या बाबतीत कामगारांची संख्या कमी करण्याकरिता त्यांना 'गोल्डन शेकहँड' किंवा स्वेच्छानिवृत्ती अशा आकर्षक योजना देण्यात आल्या. शेकडो वर्षे शेतीसारखा आतबट्टय़ाचा व्यवहार चालविल्यानंतर शेतीमालाला नाही पण निदान शेतजमिनीला चढते भाव मिळत आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यास मिळू देण्याच्या दृष्टीने एखादी 'शेतीनिर्गमन' योजना (Exit Policy) सरकारने जाहीर केली असती तर ते उचित झाले असते.

                     पंतप्रधानांच्या भाषणात अशा कोणत्याही योजनेचा उल्लेख नाही. शेतीतील तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही निश्चित योजना नाही. थोडक्यात, शेतकरी पुन:पुन्हा कर्जबाजारी व्हावा आणि पुन्हा एखाद्या रोगाच्या साथीप्रमाणे त्याने हजारो, लाखोंच्या संख्येने आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी व्हावी अशीच तर सरकारची इच्छा नाही ना?

                    शेतीमध्ये शेतीच्या जमिनीइतकेच किंबहुना अधिक शेतात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाला महत्त्व आहे. चारशे वर्षांपूर्वी डॉ. माल्थस यांनी सिद्धान्त मांडला होता की जमिनीचा आकार फक्त गणिती श्रेणीने अल्पांशाने वाढतो; उलट अन्न खाणारी तोंडे मात्र भूमिती श्रेणीने वाढतात. तस्मात लवकरच मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई किंवा भूकमारी होणे अटळ आहे. सुदैवाने माल्थसचे ते भाकीत त्या वेळापुरते तरी खोटे ठरले. एकाच दाण्यातून हजारो, लाखो दाणे तयार करणारी बियाणांची वाणे निघाली. त्यांना पोषक खते व किडींपासून संरक्षण करणारी औषधे निघाली. त्यांच्या उपयोगानेच भारतातील मुबलक पाण्याच्या प्रदेशांत हरितक्रांती घडून आली.

                      पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवेदनात पाण्याच्या संकटामुळे येणाऱ्या आपत्तीचा उल्लेख केला, पण प्रत्येक पिकाला किती पाणी लागते या हिशेबाने पीकनियोजनाची कल्पना काही मांडली नाही. जगभरात उसाचे पीक हे पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. कालव्याच्या पाण्यावर ऊस पिकविणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या राज्यात ऊस मोठय़ा प्रमाणावर पैदा होतो त्या त्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील पाणी आपल्या जिल्ह्य़ात वळवून आणण्याचा खटाटोप मोठे मोठे नेते करतात. खरे म्हणजे भारताचा ईशान्य भाग जेथे निसर्गत: बांबू मोठय़ा प्रमाणात तयार होतो, त्याच भागात ऊस हे बांबू जातीचे पीक घेतले गेले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष भेडसावणार नाही आणि ईशान्य भारतातील सर्व तर्‍हेच्या दुर्भि्क्षाचे प्रश्नही सुटू शकतील.

                      भारताला एक विख्यात अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान म्हणून लाभला आहे, पण त्याचे मुख्य लक्ष वित्तीय व औद्योगिक संस्थांच्या सुधारणांकडेच आहे.

                         दोन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही पंतप्रधानांचे लक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे वळत नसेल तर मग त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय?

                                                                                                                   - शरद जोशी

(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
लोकसत्ता दि. २३.१.१३ वरून साभार    http://epaper.loksatta.com/c/723550

Wednesday, January 9, 2013

उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल : राखेखालचे निखारे


विशेष लेख - लोकसत्ता

                अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचं हे नवं सदर, आजपासून दर दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी. राखेखालच्या या निखाऱ्यांमध्ये मातीशी नातं सांगणाऱ्या आर्थिक विचारांची धग अर्थातच राहील..
*   *   *

राखेखालचे निखारे : उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल


Published: Wednesday, January 9, 2013

                    अलीकडे सर्व महाराष्ट्रात उसाचे आंदोलन भडकलेले असताना पंतप्रधानांनी नेमलेल्या रंगराजन समितीने जो अहवाल दिला, त्या अहवालात १९८० साली शेतकरी संघटनेचे पहिले ऊसभावासंबंधी आंदोलन जाहीर करताना ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या जवळजवळ सर्व स्वीकारण्यात आल्या. त्यामुळे यापुढे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पूर्वीच्या पद्धतीचे आंदोलन करण्याची आवश्यकता पडणार नाही, असे मानले जाते. या रंगराजन समितीच्या अहवालानंतर माझे जे काही जुने अनुभव आठवले ते मी येथे देत आहे.

                  १९७७ साली मी अंगारमळ्यातील जमीन ताब्यात घेतली आणि दगड उचलण्याच्या कामापासून शेतीला सुरुवात केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघातून नुकताच परत आलो होतो. शेती कशी करावी यासंबंधी अनेक शास्त्रीय कल्पना मनात बाळगून होतो. त्यानुसार मी रोकड रकमेची आवक-जावक कशी राहील यासंबंधी बारकाईने अभ्यास केला. शेतीचा, विशेषत: रोजगाराचा खर्च चालवायचा असेल, तर काहीतरी नियमित मिळकत येत राहिली पाहिजे, अशा हिशेबाने सर्वात पहिल्यांदा काकडीचे पीक घ्यायचे ठरविले. पुणे जिल्ह्य़ातील विशेषत: आमच्या चाकण भागातील काकडी ही तिच्या विशिष्ट चवीकरिता प्रसिद्ध आहे. त्या काकडीला बाजारात मोठी मागणी असते. त्यामुळे ती खपण्यास काही अडचण येण्याची शक्यता नव्हती. झाले, काकडी लावली, पहिले पीकही आले. काकडय़ा गोळ्या करून, त्या साफ करून, त्या पोत्यात भरून मी मुंबईतील आडत्याकडे पाठवून दिल्या.

                  काही दिवसांनी त्या आडत्याचे उलट टपाल आले. ''आपल्या मालाची विक्री कसोशीने केली. व्यवहारात काही ७३ रुपये सुटले.'' ही माझी शेतकरी म्हणून पहिली मिळकत. परदेशात लाखो रुपये पगार मिळणाऱ्या मला ही पहिली मिळकतसुद्धा मोठी आनंददायक वाटली. दुसऱ्यांदा माल पाठविला तेव्हाही अशीच काही शंभर रुपयांखाली रक्कम मिळाली. तिसऱ्या वेळी काही अजबच घडले. आडत्याचे पत्र आले, ते पाहून मला जग काही उलटे-पालटे तर फिरू लागले नाही ना, असे वाटले. पत्रात म्हटले होते, ''तुमचा माल आम्ही सर्व कसोशीने विकला, पण हाती आलेली रक्कम हमाली आणि वाहतूक या खर्चाना पुरेशी पडत नसल्याने आपणच मला उलट टपाली मनीऑर्डरने १७३ रुपये आणि काही पैसे पाठवून द्यावे'' ही विचित्र रक्कम माझ्या पक्की लक्षात आहे. कारण यातून पुढे एक सबंध सिद्धान्त उभा राहायचा होता. पैसे देण्याऐवजी पैसे मागणारे पत्र आले म्हणजे त्याला चाकण भागात 'उलटी पट्टी' म्हटले जाते. ही उलटी पट्टी मला पहिल्यांदाच आली आणि त्यातून काही गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. शेती पदवीधर प्रगत शेतीकडे का वळत नाही, बिगर शेतकरी घरच्या मुली शेतकऱ्याच्या घरी लग्न करून का जाऊ इच्छित नाही, ही काही प्रमेये मला सुटल्यासारखी वाटू लागली. शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवसाय आहे. वाडवडिलांचे नाव चालविण्याकरिता तो चालविला जातो, हे मला पूर्वी कानावर आलेले होते. पण, या गोष्टीचे रहस्य थोडेथोडे समजू लागले. 

                  त्यानंतर १९८९ साली असाच एक गमतीचा दस्तावेज हाती पडला. आमचे नेते भूपेंद्रसिंग मान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी माझ्या माहितीसाठी, राज्यसभेच्या पटलावर ठेवला गेलेला, ज्यातील आकडेमोड समजणे कठीण होते, असा एक तक्ता मला अभ्यासाकरिता पाठवून दिला. त्या तक्त्यामध्ये सध्याचे राष्ट्रपती आणि त्या वेळचे व्यापारमंत्री डॉ. प्रणब मुखर्जी यांनी आकडय़ांत आणि शब्दांत स्पष्ट केले होते की शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव भारतात मिळत नाही. त्या तक्त्यात दिलेल्या सगळ्या मालाच्या किमती १० ते ९० टक्क्य़ांनी उत्पादनखर्चापेक्षा कमीच होत्या. केवळ उसाला मात्र उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळतो, अशी नोंद होती. याउलट कापसाला जागतिक बाजारपेठेमध्ये जर २१० रुपये भाव असेल, त्या वेळी देशात कापूस खरेदी महासंघ (कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) १०० रुपये भाव देऊ करतो आणि महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात एकाधिकाराखाली शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६० रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत. थोडक्यात, सरासरीने भारतात कापसाला ११० रुपयांची उलटी पट्टी आहे, हा निष्कर्ष निघाला. पुढे एकदा मुखर्जी साहेबांना ही निगेटिव्ह सबसिडी म्हणजे उलटय़ा पट्टीची दाहकता मी त्यांच्या लक्षात आणून दिली. ते हसतहसत म्हणाले, ''आणि आमचे विरोधी पक्ष म्हणतात की, जागतिक व्यापार संस्थेच्या अमलाखाली आमच्याकडील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडय़ा कमी कराव्या लागतील!'' गरीब बिचाऱ्यांना मी काय म्हणतो आहे ते त्या वेळी समजले नव्हते, ते समजायला त्यांना नंतर दहा वर्षे लागली. शेतकरी संघटनेच्या उत्क्रांतीतले हे दोन महत्त्वाचे दस्तावेज. मी डंकेल प्रस्तावांचा उल्लेख करीत नाही. कारण त्याही वेळी 'डंकेल साहेब मला कधी भेटले, तर त्यांना मी संघटनेचा बिल्ला लावेन', असे विधान केले होते. या दोन दस्तावेजांनंतर रंगराजन समितीचा अहवाल हा संघटनेच्या उत्क्रांतीतला तिसरा महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणावा लागेल.

                  रंगराजन समितीच्या अहवालात ज्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्या थोडक्यात अशा - एक म्हणजे सध्या कारखान्यात उत्पादन होणाऱ्या सर्व साखरेपैकी काही साखर शासनाला रेशन व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याकरिता कमी भावात म्हणजे जवळजवळ फुकट द्यावी लागते. त्याला 'लेव्ही पद्धत' असे म्हणतात. समितीच्या शिफारशीनुसार लेव्ही पद्धत बंद होईल. सध्या लेव्हीत न दिलेली जी साखर असते तिला खुली साखर असे नामाभिधान आहे. पण, ही साखरही काही ठरावीक नियमानुसारच विकता येते. दर महिन्याला प्रत्येक कारखान्याने किती साखर खुल्या बाजारात विकावी, याचे परिपत्रक दिल्लीहून निघते आणि त्यानुसारच कारखान्यांना साखर लिलावात विकता येते. ही जी कोटा ठरवून देण्याची पद्धत आहे, हे बंधनही रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार रद्द केले जाईल. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या कारखान्यांत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली चढता भाव देण्याची स्पर्धा लागू नये, यासाठी प्रत्येक कारखान्याला एक झोन ठरवून दिला जातो. त्या झोनमधील शेतकऱ्यांना झोनच्या बाहेरील कारखान्यांना ऊस देता येत नाही. रंगराजन समितीने या झोन पद्धतीचाही स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे.

                  अशा तऱ्हेने साखरव्यवसायावरील बंधने उठली म्हणजे साखरव्यवसाय खुला होऊन जाईल आणि मग शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासारखी परिस्थिती तयार होण्यास अनुकूलता येईल. याही अहवालाच्या स्वीकृतीनंतर सगळे काही प्रश्न सुटतील असे नाही. साखरव्यवसाय बंधनमुक्त केल्यानंतर कारखान्यास साखरेचे आणि मळी, भुसा इत्यादी उपपदार्थाचे मिळून जे उत्पन्न येते त्याच्या ७० ते ७५ टक्के उसाच्या खर्चापोटी द्यावेत, असाही निष्कर्ष समितीने काढला आहे. आज चाललेल्या आंदोलनांच्या शब्दात बोलायचे, तर हा अहवाल स्वीकारला गेला असता, तर शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये उचल देण्याचे कारखान्यांना मान्यच करावे लागले असते आणि वादविवादाला काही जागाच राहिली नसती. १९८० साली शेतकऱ्यांनी आपापल्या मालाचा उत्पादनखर्च काढावा आणि निदान या उत्पादनखर्चाइतकी किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली होती. या किमती ठरविण्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप जागोजागी आणि वारंवार होऊ लागला. त्याला खुल्या बाजारपेठेचे उत्तर म्हणजे जागतिक वायदाबाजार हे होते. वायदाबाजारात हंगामाच्या वेळी शेतीमालाला ज्या किमती मिळतात, त्या शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्याला संतोष होईल. किंबहुना त्या किमती तो हक्काने घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाला काही स्थानच राहात नाही. 

                  संघटनेच्या विचारांतील उत्क्रांतीतील हा तिसरा महत्त्वाचा दस्तावेज सरकारने अजून मान्य केला नाही. दिल्लीतील हालचालींवरून तो मान्य होण्याची शक्यता कमीच दिसते. म्हणजे शेतकरी समस्येचा तिढा अजून जिथे होता तिथेच आहे. त्यासाठी शासनाने किरकोळ बाजारात परदेशी गुंतवणूक पार्लमेंटकडून मान्य करवून घेतली तशीच हिंमत दाखवून निदान रंगराजन समितीच्या शिफारशी मान्य करवून घ्याव्यात. आर्थिक सुधारणांचा रेटा असा वाढविला, तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची काही शक्यता आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांची उलटय़ा पट्टीची व्यवस्था थांबण्याची काही सुलक्षणे आजही दिसत नाहीत. 

                                                                                                                  - शरद जोशी
------------------------------------------------------------------------------------------------------------